#भोपाल, #मध्यप्रदेश: सरकारी खर्च कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आईएएस, आईपीएस और सचिव स्तर के अधिकारियों को सरकारी खर्च पर दिल्ली, गुजरात, दूसरे राज्यों या विदेश यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव की अनुमति लेनी होगी। वहीं अन्य अधिकारियों को राज्य के बाहर सरकारी यात्रा के लिए अपने विभागीय सचिव से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों को अधिक से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाए, ताकि अनावश्यक यात्राओं से बचा जा सके। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यालयों में बिजली बचाने, ऊर्जा ऑडिट कराने और शाम के बाद अनावश्यक बिजली उपकरण बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा सरकार प्राकृतिक खेती, पीएनजी नेटवर्क के विस्तार, डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शनों की जांच और खाद्य तेल के कम उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी। सभी विभागों को इन निर्देशों के पालन की मासिक रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी। सरकार का कहना है कि इन कदमों से सरकारी खर्च कम होगा और ऊर्जा संरक्षण के साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
.
चाणक्य न्यूज़ इंडिया ✍️
