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छत्तीसगढ़

प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए

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प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए पत्रकार श्रीराम सिंह 9111344599 रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र से एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। ग्राम अलदा में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग एक लाख ईंट जप्त करने का दावा किया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम निवासी लखन लाल वर्मा द्वारा अवैध रूप से ईंटों का भंडारण किया गया था और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर गांव में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई कर अपनी उपलब्धि गिनाने में लगा हुआ है, जबकि क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबारों पर चुप्पी साध ली जाती है। तिल्दा-नेवरा पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ग्राम अलदा पहुंची, जहां मौके पर भारी मात्रा में ईंटों का भंडारण मिला। प्रशासन ने दावा किया कि लगभग एक लाख ईंट बिना वैध अनुमति के रखी गई थीं। इसके बाद ईंटों को जप्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ईंटों का भंडारण एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। यदि लंबे समय से यह काम चल रहा था, तो प्रशासन अब तक क्या कर रहा था? क्या स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर शिकायत आने तक आंखें बंद रखी गई थीं? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसे कई जगह तिल्दा ब्लाक में कई जगह पर अवैध उत्खनन, मुरुम खनन, ईंट भट्टों और जमीन संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि जब छोटे किसान या ग्रामीण अपने रोजगार के लिए कोई काम करते हैं, तब प्रशासन सख्ती दिखाने पहुंच जाता है, लेकिन बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शायद ही कभी नजर आती है। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि दस्तावेजों की कमी थी, तो पहले नोटिस देकर प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई? सीधे जप्ती की कार्रवाई से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध उत्खनन और राजस्व नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह अभियान सभी पर समान रूप से लागू होगा, या फिर सिर्फ कमजोर और साधारण लोगों तक ही सीमित रहेगा? ग्राम अलदा पहले से ही कई प्रशासनिक विवादों और विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में अब यह कार्रवाई भी नए विवाद को जन्म देती नजर आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो पूरी श्रृंखला की जांच हो, ताकि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने आ सके फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत बता रहा है, लेकिन गांव में उठ रहे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि मामला सिर्फ ईंट जप्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली और निष्पक्षता पर भी बहस शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और क्या प्रशासन जनता के सवालों का जवाब दे पाएगा।

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क्राइमदमोहमध्य प्रदेश

दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में नवागत एसपी ने ली क्राइम बैठक

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सागर नारी शक्ति की मिसाल: भीषण गर्मी और दुर्गम रास्तों को मात देकर शिक्षिका कृष्णा साहू ने रचा कीर्तिमान

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दमोहप्रशासनमध्य प्रदेश

दमोह दूरस्थ आदिवासी अंचल पर बसे ग्राम पाठादो पहुचे कलेक्टर,लगाई चौपाल

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दमोहमध्य प्रदेश

दमोह जिले की हटा तहसील की ग्राम पंचायत मडियादो में पागल कुत्ते के द्वारा करीब एक दर्जन लोगों को काटा

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भोपालमध्य प्रदेशशिक्षा

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एमपीटी के रेस्टोरेंट में भूले ज्वेलरी से भरा बैग, लौटाया:शादी में उज्जैन गया था भोपाल का परिवार; कर्मचारियों ने संभालकर रखा

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प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए पत्रकार श्रीराम सिंह 9111344599 रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र से एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। ग्राम अलदा में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग एक लाख ईंट जप्त करने का दावा किया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम निवासी लखन लाल वर्मा द्वारा अवैध रूप से ईंटों का भंडारण किया गया था और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर गांव में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई कर अपनी उपलब्धि गिनाने में लगा हुआ है, जबकि क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबारों पर चुप्पी साध ली जाती है। तिल्दा-नेवरा पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ग्राम अलदा पहुंची, जहां मौके पर भारी मात्रा में ईंटों का भंडारण मिला। प्रशासन ने दावा किया कि लगभग एक लाख ईंट बिना वैध अनुमति के रखी गई थीं। इसके बाद ईंटों को जप्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ईंटों का भंडारण एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। यदि लंबे समय से यह काम चल रहा था, तो प्रशासन अब तक क्या कर रहा था? क्या स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर शिकायत आने तक आंखें बंद रखी गई थीं? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसे कई जगह तिल्दा ब्लाक में कई जगह पर अवैध उत्खनन, मुरुम खनन, ईंट भट्टों और जमीन संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि जब छोटे किसान या ग्रामीण अपने रोजगार के लिए कोई काम करते हैं, तब प्रशासन सख्ती दिखाने पहुंच जाता है, लेकिन बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शायद ही कभी नजर आती है। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि दस्तावेजों की कमी थी, तो पहले नोटिस देकर प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई? सीधे जप्ती की कार्रवाई से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध उत्खनन और राजस्व नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह अभियान सभी पर समान रूप से लागू होगा, या फिर सिर्फ कमजोर और साधारण लोगों तक ही सीमित रहेगा? ग्राम अलदा पहले से ही कई प्रशासनिक विवादों और विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में अब यह कार्रवाई भी नए विवाद को जन्म देती नजर आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो पूरी श्रृंखला की जांच हो, ताकि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने आ सके फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत बता रहा है, लेकिन गांव में उठ रहे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि मामला सिर्फ ईंट जप्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली और निष्पक्षता पर भी बहस शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और क्या प्रशासन जनता के सवालों का जवाब दे पाएगा।

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दमोह नवागत पुलिस अधीक्षक श्री कलादगी पदभार संभालने के पूर्व बांदकपुर मंदिर पहुंचे,किए दर्शन

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दमोहप्रशासनमध्य प्रदेश

दमोह नवागत पुलिस अधीक्षक श्री कलादगी पदभार संभालने के पूर्व बांदकपुर मंदिर पहुंचे,किए दर्शन

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नवागत पुलिस अधीक्षक श्री कलादगी पदभार संभालने के पूर्व बांदकपुर मंदिर पहुंचे,किए दर्शन दमोह। जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक (आईपीएस- 2020) बैच के श्री आनंद कलादगी ने कार्यभार संभालने से पूर्व श्री जागेश्वर नाथ धाम…

दमोहमध्य प्रदेश

दमोह डीपी पटेल को प्रदेश महासचिव बनाया गया।

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डीपी पटेल को प्रदेश महासचिव बनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के निर्देशानुसार संगठन प्रभारी अखिल भारतीय महासचिव डॉक्टर संजय कामले जी की सहमति से, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा समाज कल्याण…

प्रशासनभोपालमध्य प्रदेश

भोपाल कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा शहरों की तर्ज पर हो भोपाल की ग्राम पंचायतों का विकास

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शहरों की तर्ज पर हो भोपाल की ग्राम पंचायतों का विकास स्वच्छता, जल संरक्षण, जैव विविधता एवं सुव्यवस्थित विकास को करें ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में शामिल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की…

दमोहधर्ममध्य प्रदेश

दमोह 21 कुंडिया श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा मडियादो

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21 कुंडिया श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा मडियादो। दमोह जिले की ग्राम पंचायत मडियादो में 21 कुंडिया श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ…

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दमोहमध्य प्रदेश

दमोह कलेक्टर श्री यादव नें जिला अस्पताल के उन्नयन का प्रस्ताव शासन को भेजा

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दमोहमध्य प्रदेश

दमोह अन्नदाताओ को खरीदी केंद्रों पर भटकना न पड़े और सभी मूलभूत सुविधाएं और समय पर तुलाई सुनिश्चित की जाए- कलेक्टर श्री यादव

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क्राइमदमोहमध्य प्रदेश

दमोह जिले में लोकायुक्त की सबसे बड़ी कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी शक के घेरे में

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भोपालमध्य प्रदेशशिक्षा

एमपी में खुल रही है RSS की पहली यूनिवर्सिटी, 110 करोड़ में होगी तैयार

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