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View Allदमोह जिले में लोकायुक्त की सबसे बड़ी कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी शक के घेरे में
मप्र रटेड हेड एस के पटैल दमोह में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई .... महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन…
एमपी में खुल रही है RSS की पहली यूनिवर्सिटी, 110 करोड़ में होगी तैयार
एमपी में खुल रही है RSS की पहली यूनिवर्सिटी, 110 करोड़ में होगी तैयार, एक साथ पढ़ेंगे 5 हजार छात्र. एमपी में आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। आज इस ऋषि गालव विश्वविद्यालय…
हटा। संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में हटा डाइट में प्रमुख जन गोष्ठी,
हटा। संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में हटा डाइट में प्रमुख जन गोष्ठी,शिक्षक श्रेणी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन…
दमोह उपार्जन केंद्र में अनियमितताओं पर दोषियों पर एफआईआर के दिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी के साथ औचक रूप से पहुचे गेहू खरीदी केंद्र किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं और दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा == उपार्जन केंद्र में अनियमितताओं…
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- प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए पत्रकार श्रीराम सिंह 9111344599 रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र से एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। ग्राम अलदा में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग एक लाख ईंट जप्त करने का दावा किया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम निवासी लखन लाल वर्मा द्वारा अवैध रूप से ईंटों का भंडारण किया गया था और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर गांव में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई कर अपनी उपलब्धि गिनाने में लगा हुआ है, जबकि क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबारों पर चुप्पी साध ली जाती है। तिल्दा-नेवरा पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ग्राम अलदा पहुंची, जहां मौके पर भारी मात्रा में ईंटों का भंडारण मिला। प्रशासन ने दावा किया कि लगभग एक लाख ईंट बिना वैध अनुमति के रखी गई थीं। इसके बाद ईंटों को जप्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ईंटों का भंडारण एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। यदि लंबे समय से यह काम चल रहा था, तो प्रशासन अब तक क्या कर रहा था? क्या स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर शिकायत आने तक आंखें बंद रखी गई थीं? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसे कई जगह तिल्दा ब्लाक में कई जगह पर अवैध उत्खनन, मुरुम खनन, ईंट भट्टों और जमीन संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि जब छोटे किसान या ग्रामीण अपने रोजगार के लिए कोई काम करते हैं, तब प्रशासन सख्ती दिखाने पहुंच जाता है, लेकिन बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शायद ही कभी नजर आती है। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि दस्तावेजों की कमी थी, तो पहले नोटिस देकर प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई? सीधे जप्ती की कार्रवाई से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध उत्खनन और राजस्व नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह अभियान सभी पर समान रूप से लागू होगा, या फिर सिर्फ कमजोर और साधारण लोगों तक ही सीमित रहेगा? ग्राम अलदा पहले से ही कई प्रशासनिक विवादों और विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में अब यह कार्रवाई भी नए विवाद को जन्म देती नजर आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो पूरी श्रृंखला की जांच हो, ताकि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने आ सके फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत बता रहा है, लेकिन गांव में उठ रहे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि मामला सिर्फ ईंट जप्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली और निष्पक्षता पर भी बहस शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और क्या प्रशासन जनता के सवालों का जवाब दे पाएगा।
- प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए
- प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए पत्रकार श्रीराम सिंह 9111344599 रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र से एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। ग्राम अलदा में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग एक लाख ईंट जप्त करने का दावा किया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम निवासी लखन लाल वर्मा द्वारा अवैध रूप से ईंटों का भंडारण किया गया था और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर गांव में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई कर अपनी उपलब्धि गिनाने में लगा हुआ है, जबकि क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबारों पर चुप्पी साध ली जाती है। तिल्दा-नेवरा पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ग्राम अलदा पहुंची, जहां मौके पर भारी मात्रा में ईंटों का भंडारण मिला। प्रशासन ने दावा किया कि लगभग एक लाख ईंट बिना वैध अनुमति के रखी गई थीं। इसके बाद ईंटों को जप्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ईंटों का भंडारण एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। यदि लंबे समय से यह काम चल रहा था, तो प्रशासन अब तक क्या कर रहा था? क्या स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर शिकायत आने तक आंखें बंद रखी गई थीं? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसे कई जगह तिल्दा ब्लाक में कई जगह पर अवैध उत्खनन, मुरुम खनन, ईंट भट्टों और जमीन संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि जब छोटे किसान या ग्रामीण अपने रोजगार के लिए कोई काम करते हैं, तब प्रशासन सख्ती दिखाने पहुंच जाता है, लेकिन बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शायद ही कभी नजर आती है। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि दस्तावेजों की कमी थी, तो पहले नोटिस देकर प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई? सीधे जप्ती की कार्रवाई से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ कार्रवाई दिखाने के बजाय पारदर्शिता भी रखनी चाहिए। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि अवैध उत्खनन और राजस्व नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह अभियान सभी पर समान रूप से लागू होगा, या फिर सिर्फ कमजोर और साधारण लोगों तक ही सीमित रहेगा? ग्राम अलदा पहले से ही कई प्रशासनिक विवादों और विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में अब यह कार्रवाई भी नए विवाद को जन्म देती नजर आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो पूरी श्रृंखला की जांच हो, ताकि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने आ सके फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत बता रहा है, लेकिन गांव में उठ रहे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि मामला सिर्फ ईंट जप्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली और निष्पक्षता पर भी बहस शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और क्या प्रशासन जनता के सवालों का जवाब दे पाएगा।
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