कोई भी बच्चा प्रवेश से न छूटे, शत-प्रतिशत नामांकन और सुविधाओं को लेकर बीईओ-बीआरसी की जिम्मेदारी तय
➡️ छात्रावासों की व्यवस्थाएं रहें चाक-चौबंद, शतप्रतिशत ऑनबोर्डिंग और पूर्ण क्षमता में हों संचालित
➡️ कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने की शिक्षा, जनजातीय कल्याण और ओबीसी विभागों की संयुक्त समीक्षा: दिए कड़े निर्देश
जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की लोक कल्याणकारी और छात्र-हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कक्षा 1 से 12वीं तक शासकीय और निजी दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में जिले के हर बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित क्षेत्र के बीईओ और बीआरसी की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का भौतिक वितरण सुनिश्चित कर उसे पोर्टल पर तत्काल अपलोड किया जाए। इसके साथ ही कक्षा 6 और 9 से 12वीं के छात्रों के लिए शासन द्वारा जारी निर्देश अनुरूप साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, पुस्तकों आदि के वितरण की तैयारी जुलाई में ही पूरी करने के निर्देश दिए। साइकिल वितरण में पारदर्शिता के लिए बीईओ स्वयं वेंडर को बुलाकर अपने सामने साइकिल असेंबली का कार्य करवाएं। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इन विषयों के शिक्षकों को अन्यत्र कही अटैच न किया जाए तथा अपार आईडी निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एससी और एसटी छात्रावासों में दर्ज बच्चों की संख्या उनकी स्वीकृत क्षमता से कम नहीं होनी चाहिए। सभी सीटों पर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। छात्रावासों में नियमित साफ-सफाई, परिसरों में उगी झाड़ियों की कटाई और पेयजल टंकियों की सफाई तत्काल कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी छात्रावास अधीक्षकों को अनिवार्य रूप से परिसर में वृक्षारोपण करने को कहा गया है।
बैठक में ओबीसी छात्रवृत्ति वितरण, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना और शौर्य संकल्प योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वनाधिकार अधिनियम और स्वरोजगार योजनाएं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने वनाधिकार अधिनियम के तहत एसडीओ स्तर पर लंबित सभी दावों को जुलाई माह के अंत तक हर हाल में आगे बढ़ाकर जिला वनाधिकार समिति के पास भेजने के कड़े निर्देश दिए। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार (CFRR) के मामलों को भी नियमानुसार जल्द निपटाने को कहा गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संचालित स्वरोजगार योजनाओं के आवेदनों का बैंक और विभागीय स्तर पर तेजी से सत्यापन कर उन्हें वित्तीय लाभ दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक के वी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन, जिला परियोजना समन्वयक श्री गिरीश मिश्रा, ओबीसी विभाग से सहायक संचालक श्रीमती सपना चौरसिया, आदिम जाति कल्याण विभाग से सहायक आयुक्त सुश्री अदिति शांडिल्य सहित विभाग के अन्य अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक मौजूद थे।
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