उपभोक्ता शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल की त्वरित कार्रवाई
परमार डेयरी एंड स्वीट्स का निरीक्षण,दही एवं बेसन के नमूने लिए,सुधार सूचना एवं कारण बताओ नोटिस जारी
उपभोक्ता से प्राप्त खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत के आधार पर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल श्री देवेंद्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार परमार डेयरी एंड स्वीट्स, 11 नंबर, भोपाल पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा त्वरित निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई की गई।
निर्देशानुसार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवराज पावक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती साधना सक्सेना द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दही एवं बेसन के वैधानिक नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे गए हैं।
निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक को सुधार सूचना (Improvement Notice) एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वे दो दिवस के भीतर निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निराकरण करते हुए अपना स्पष्टीकरण एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में अनियमितियों का संतोषजनक सुधार नहीं किया जाता है अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार खाद्य व्यवसाय अनुज्ञप्ति (Food Licence) के निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।
अभिहित अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के उपरांत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन, भोपाल ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, शुद्धता अथवा सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समयबद्ध जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके।
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