भोपाल एमपी के 2500 से ज्यादा गांवों का बदलेगा नक्शा

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एमपी के 2500 से ज्यादा गांवों का बदलेगा नक्शा, अगले 15 साल की जरूरतों को देखते हुए बनेंगी बड़ी योजनाएं. – गांवों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को भविष्य मेंBhopal Metropolitan Area – एमपी की मोहन सरकार ने भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने का जो सपना देखा था, वह जमीन पर उतरता दिख रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर के बाद भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें भोपाल सहित सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और नर्मदापुरम का 12098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कुल 2510 गांव शामिल किए गए हैं। छह जिलों के इन गांवों का नक्शा ही बदल जाएगा। यहां अगले 15 साल की जरूरतों को देखते हुए विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। गांवों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को भविष्य में इसका बड़ा लाभ होगा। ये जिले उद्योग-धंधे, लोक परिवहन समेत अन्य क्षेत्रों में बेंगलूरू, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर उभरेंगे। विकास की बड़ी योजनाएं आकार लेंगी।

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के नाम पर केंद्र से जनकल्याण व अद्योसंरचनात्मक विकास के लिए बड़ी राशि हासिल की जा सकेगी। दुनियाभर के वित्तीय संस्थानों से रियायती दरों पर आर्थिक मदद ली जा सकेंगी। महानगरों में सिमट चुके उद्योग-धंधों को यह क्षेत्र गति देगा। सड़कें बनेंगी। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के विकल्प भी खुलेंगे।

बता दें कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) बनाया जाएगा। इसकी मदद के लिए मेट्रोपॉलिटन योजना समिति (एमपीसी) भी बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को आधार बनाकर औद्योगिक कॉरिडोर, मेट्रो, लोकल ट्रेन, लोक परिवहन, सीवर नेटवर्क समेत अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त बजट हासिल करने में मदद मिलेगी। निवेश बढ़ेगा, राज्य को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी।

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भोपाल
6 जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान के अलावा विशेष क्षेत्र विकास योजना भी बनेगी, जो 15 वर्ष की जरूरतों को देखते हुए बनाई जाएगी। जिलों को बड़े काम मिलेंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आम जनता आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वरोजगार को गति मिलेगी। लोक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा। औद्योगिक कॉरिडोर व औद्योगिक क्षेत्रों के जमीन पर उतरने से जमीनों के दाम बढ़ेंगे।

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अब यह होगा
प्राधिकरण बनेगा: नगर विकास प्राधिकरण सीमाओं के बाहर शेष क्षेत्र में नियोजन व विकास के काम मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) द्वारा किए जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जो एक से अधिक विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित होंगे, विकास के कार्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे।

सरकार तय करेगी अध्यक्ष: एमपीसी में नगर पालिकाओं, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व एमआरडीए के प्रतिनिधि होंगे। एमपीसी में एक अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष होंगे। नियुक्ति निगम-मंडलों की तर्ज पर होगी। दो तिहाई सदस्य क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाओं व पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। केंद्र-राज्य सरकार, संस्थाओं, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। क्षेत्र में आने वाले लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगम के महापौर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। एमपीसी मेट्रोपॉलिटन विकास एवं नवेश की योजना का प्रारूप तैयारी करेगी।

सीएम होंगे अध्यक्ष: मुख्यमंत्री एमआरडीए के अध्यक्ष होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व राजस्व विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव और नगरीय विकास, राजस्व, परिवहन, लोक निर्माण, पर्यावरण व पंचायत विभाग के एसीएस, पीएस सदस्य होंगे। महानगरीय योजना समिति के प्रतिनिधि सहित अन्य को शामिल किया जाएगा।

जिला- तहसीलें- क्षेत्रफल
भोपाल- हुजूर, बैरसिया व कोलार- 2275
नर्मदापुरम- डोलरिया, होशंगाबाद गांव, इटारसी, माखननगर, नर्मदापुरम- 480
सीहोर- आष्टा, बुधनी, दोराहा, इच्छावर, जावर, रेहटी व सीहोर-3302
रायसेन- गोहरगंज, रायसेन व सुल्तानपुर- 2812
राजगढ़- ब्यावरा, खुजनेर, नरसिंहगढ़, पचोर, राजगढ़, सारंगपुर और सुठालिया- 2422
विदिशा- गुलाबगंज और विदिशा- 80

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ग्वालियर
मास्टर प्लान 2035: एमपी के इस शहर में चौड़ी होंगी सड़कें, बदलेगा शहर का नक्शा
MP News: केंद्र और राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के तहत शहर की सभी प्रमुख सड़कें चौड़ी की जाएंगी। जोनल प्लान और मेट्रोपॉलिटन प्लान लागू होने से भी सड़क चौड़ीकरण को गति मिलेगी।
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ग्वालियर MP News: संकरी गलियों और ट्रैफिक जाम की समस्या अब धीरे-धीरे इतिहास बन रही है। मास्टर प्लान 2035 सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि ग्वालियर के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू हो चुका है। अतिक्रमण हटाकर रास्ते साफ किए जा रहे हैं, जिससे व्यवस्थित कॉलोनियां, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक शहर की नींव पड़ रही है। शहर के कई व्यस्त मार्गों पर काम जोरों पर है। प्रमुख सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवागमन आसान बनेगा।

पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान
शहर में पार्किंग की कमी दूर करने के लिए बड़े प्लान तैयार हैं। मास्टर प्लान-2035 के तहत निगम सीमा क्षेत्र में कटोरताल, महाराज बाड़ा मल्टी पार्किंग, सिटी सेंटर, जयेंद्रगंज और एमएलबी कॉलेज के आसपास मल्टी-लेवल और पर्याप्त पार्किंग स्पेस बनाए जाएंगे।

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भोपाल
अब एक लाइन में बनेंगे मकान
मनमर्जी से निर्माण पर रोक लग जाएगी। सभी भवन तय मानकों के अनुसार बनेंगे। परिणामस्वरूप शहर में मकान एक सीध में व्यवस्थित दिखाई देंगे और अव्यवस्थित निर्माण की समस्या खत्म हो जाएगी।

नगर निगम की स्कीम
केंद्र और राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के तहत शहर की सभी प्रमुख सड़कें चौड़ी की जाएंगी। जोनल प्लान और मेट्रोपॉलिटन प्लान लागू होने से भी सड़क चौड़ीकरण को गति मिलेगी। फिलहाल 500 करोड़ रुपये की लागत से तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण का काम होगा।

गांव सीधे जुड़ेंगे शहर से
ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा में आएंगे। जड़ेरूआ-बहादुरपुर और खुरैरी-गुहीसर मार्ग बनने से गांव सीधे शहर की मुख्य सड़कों से जुड जाएंगे, जिससे आवागमन आसान और तेज होगा।

कई सुविधाएं मिलेंगी
मास्टर प्लान की कुछ सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है। इसका लाभ शहर की जनता को आगे चलकर मिलेगा। पार्किंग सहित अन्य कई सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। संघप्रिय, आयुक्त नगर निगम

इन सड़कों पर पहले फोकस
नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री तिराहा तक चौड़ीकरण जारी
आदर्श मिल से कटी घाटी रोड पर अतिक्रमण हटाकर रास्ता साफ
लक्कडख़ाना पुल बनने से महाराज बाड़ा, ईदगाह, रॉक्सी पुल, सिकंदर कंपू और माधौगंज क्षेत्र को बड़ी राहत
किलागेट-हजीरा-गोला का मंदिर मार्ग चौड़ा होने से चार शहर का नाका, तानसेन नगर और पड़ाव रोड का दबाव घटेगा
गोला का मंदिर, मुरार, बिरला नगर, भिंड रोड और रेलवे स्टेशन से जुड़े मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदलेगी
सिटी सेंटर, आरआर टावर और मोतीझील जैसे इलाकों में 30 से 60 मीटर चौड़ी सड़कें बनेंगी। इससे नए संपर्क मार्ग खुलेंगे और वैकल्पिक रास्तों का मजबूत नेटवर्क बनेगा।
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Bhopal Metropolitan Area – एमपी की मोहन सरकार ने भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने का जो सपना देखा था, वह जमीन पर उतरता दिख रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर के बाद भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें भोपाल सहित सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और नर्मदापुरम का 12098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कुल 2510 गांव शामिल किए गए हैं। छह जिलों के इन गांवों का नक्शा ही बदल जाएगा। यहां अगले 15 साल की जरूरतों को देखते हुए विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। गांवों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को भविष्य में इसका बड़ा लाभ होगा। ये जिले उद्योग-धंधे, लोक परिवहन समेत अन्य क्षेत्रों में बेंगलूरू, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर उभरेंगे। विकास की बड़ी योजनाएं आकार लेंगी।

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के नाम पर केंद्र से जनकल्याण व अद्योसंरचनात्मक विकास के लिए बड़ी राशि हासिल की जा सकेगी। दुनियाभर के वित्तीय संस्थानों से रियायती दरों पर आर्थिक मदद ली जा सकेंगी। महानगरों में सिमट चुके उद्योग-धंधों को यह क्षेत्र गति देगा। सड़कें बनेंगी। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के विकल्प भी खुलेंगे।

बता दें कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) बनाया जाएगा। इसकी मदद के लिए मेट्रोपॉलिटन योजना समिति (एमपीसी) भी बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को आधार बनाकर औद्योगिक कॉरिडोर, मेट्रो, लोकल ट्रेन, लोक परिवहन, सीवर नेटवर्क समेत अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त बजट हासिल करने में मदद मिलेगी। निवेश बढ़ेगा, राज्य को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी।

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भाजपा की मीडिया टीम में 33 प्रदेश प्रवक्ता होंगे, 41 को मीडिया पैनलिस्ट का जिम्मा
भोपाल
6 जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान के अलावा विशेष क्षेत्र विकास योजना भी बनेगी, जो 15 वर्ष की जरूरतों को देखते हुए बनाई जाएगी। जिलों को बड़े काम मिलेंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आम जनता आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वरोजगार को गति मिलेगी। लोक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा। औद्योगिक कॉरिडोर व औद्योगिक क्षेत्रों के जमीन पर उतरने से जमीनों के दाम बढ़ेंगे।

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अब यह होगा
प्राधिकरण बनेगा: नगर विकास प्राधिकरण सीमाओं के बाहर शेष क्षेत्र में नियोजन व विकास के काम मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) द्वारा किए जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जो एक से अधिक विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित होंगे, विकास के कार्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे।

सरकार तय करेगी अध्यक्ष: एमपीसी में नगर पालिकाओं, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व एमआरडीए के प्रतिनिधि होंगे। एमपीसी में एक अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष होंगे। नियुक्ति निगम-मंडलों की तर्ज पर होगी। दो तिहाई सदस्य क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाओं व पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। केंद्र-राज्य सरकार, संस्थाओं, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। क्षेत्र में आने वाले लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगम के महापौर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। एमपीसी मेट्रोपॉलिटन विकास एवं नवेश की योजना का प्रारूप तैयारी करेगी।

सीएम होंगे अध्यक्ष: मुख्यमंत्री एमआरडीए के अध्यक्ष होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व राजस्व विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव और नगरीय विकास, राजस्व, परिवहन, लोक निर्माण, पर्यावरण व पंचायत विभाग के एसीएस, पीएस सदस्य होंगे। महानगरीय योजना समिति के प्रतिनिधि सहित अन्य को शामिल किया जाएगा।

जिला- तहसीलें- क्षेत्रफल
भोपाल- हुजूर, बैरसिया व कोलार- 2275
नर्मदापुरम- डोलरिया, होशंगाबाद गांव, इटारसी, माखननगर, नर्मदापुरम- 480
सीहोर- आष्टा, बुधनी, दोराहा, इच्छावर, जावर, रेहटी व सीहोर-3302
रायसेन- गोहरगंज, रायसेन व सुल्तानपुर- 2812
राजगढ़- ब्यावरा, खुजनेर, नरसिंहगढ़, पचोर, राजगढ़, सारंगपुर और सुठालिया- 2422
विदिशा- गुलाबगंज और विदिशा- 804

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