भोपाल उपार्जन कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

100 दिवस से अधिक की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से करें निराकरण : संभागायुक्त श्री सिंह

उपार्जन कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश

संभागायुक्त श्री संजीव सिंह ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्री चन्द्रभान सिंह जादौन को निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए तथा सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि स्लॉट बुकिंग, परिवहन व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना उपलब्धता एवं निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी जिलों में उपार्जन हेतु शेष रकबा एवं किसानों की विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश भी दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त श्री सिंह ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पंजीयन की जानकारी पोषण ट्रैकर पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल जिले के शहरी क्षेत्रों में नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए।

समय-सीमा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संभागायुक्त द्वारा दिए गए।

बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने सीएमएचओ भोपाल को निर्देशित किया कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उन्होंने बताया कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

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