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Harda जिला न्यायालय में सदस्य मोटर दावा दुर्घटना न्यायाधीश श्री राजेश यादव की कोर्ट ने शुक्रवार को एक प्रकरण में संवेदनशील रुख इख़्तियार कर एक Adivasi किसान का ट्रेक्टर नीलाम होने से बचा लिया है।
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प्रकरण में दोनों पक्षो के साथ साथ उनके अधिवक्ताओं की सहमति से यह सुलभ एवं राहत पूर्ण फैसला सामने आया है।
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इस फैसले की कोर्ट परिसर समेत अन्य लोगों के बीच सराहना की जा रही है।
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- इस सम्बन्ध में अधिवक्ता आनंद बंडावाला ने बताया कि ग्राम लोधीढ़ाना तहसील रहटगांव के आदिवासी किसान चम्मुलाल पिता लालजी चौहान के विरूद्ध उसके ट्रेक्टर से हुए एक्सीडेन्ट के चलते क्लेम प्रकरण में 4 लाख रूपये राशि अवार्ड की गई थी। जिसकी वसूली के लिये निष्पादन प्रकरण न्यायालय में विगत् एक वर्ष से विचाराधीन था। किन्तु ट्रेक्टर मालिक गरीब आदिवासी था। जिसके पास इस ट्रेक्टर के सिवाय एक रूपया भी नहीं था और ना ही कोई जमीन थी।
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- ट्रेक्टर ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था, जो कि नीलामी की कार्यवाही के लिये न्यायालय में विचाराधीन था। श्री बंडावाला ने बताया कि आदिवासी किसान राशि अदा ना कर पाने की स्थिति में जेल जाने को भी तैयार था। किन्तु यह प्रकरण जैसे ही प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश यादव के समक्ष आया तो उन्होंने अपनी कार्यशैली के अनुरूप मामले के निराकरण का व्यवहारिक हल सुझाया और किसान को 4 लाख रूपये के बदले में 1 लाख रूपये की राशि अपने करीबी रिश्तेदारों से उधार लेकर ट्रेक्टर वापस ले जाने का सुझाव दिया।
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- साथ ही इन दिनों चल रहे कृषि कार्यों में ट्रेक्टर से आय अर्जित करने का सुझाव दिया। वहीं फरियादी पक्ष से महिला सोमताबाई भी आदिवासी किसान है। जिसे एक लाख रूपये की राशि लेने के लिये सहमत किया, वहीं प्रकरण को समझौते के आधार पर निराकृत करने के लिये सहमत किया गया। इस प्रकिया में दोनों पक्ष के अधिवक्ता शशिकांत शर्मा, आनंद बण्डावाला एवं राजेश पाराशर ने सहयोगी भूमिका का निर्वहन किया। इस दौरान प्रकरण में दोनों पक्षो से जुड़े लोगों के चेहरे पर ख़ुशी झलक रही थी।
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NEET एग्जाम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार रात 9 बजे NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया। प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। वह कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। खरोला इंडियन ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन के CMD हैं।
1 मई 2024 को उन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इस बीच, 23 जून को होने वाली NEET- PG परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसे नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) कराता है। रविवार को 300 शहरों के 1000 से ज्यादा सेंटर पर यह एग्जाम होना था।
इससे पहले दोपहर में शिक्षा मंत्रालय ने NTA की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया। ISRO के पूर्व चेयरमैन और IIT कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के. राधाकृष्णन इसके चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी।
NEET एग्जाम विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी NTA के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी।