damoh राजस्व, जमीन से जुड़ी लोगों की समस्याओं का समय पर निराकरण किया जाये-कलेक्टर श्री कोचर

damoh  हेड ब्यूरो एस के पटैल चाणक्य न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी 
राजस्व अभियान चरण दो, 45 दिन तक चलेगा
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damoh पथरिया में राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक में कलेक्टर ने दिये अहम् दिशा निर्देश
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damoh 18 जुलाई से मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व महा अभियान चरण 2 की घोषणा की गई है, आप सभी महाअभियान में राजस्व से संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित किये जायें । इस अभियान में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि, स्वामित्व योजना, अभिलेखों में सुधार, न्यायालयीन एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, डिजिटल क्रॉप सर्वे यह सब कुछ शामिल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्व से जुड़ी, जमीन से जुड़ी जो लोगों की समस्याएं है, उनका समय पर निराकरण कर सकें, यह अभियान 45 दिन चलेगा। इस आशय के निर्देश कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर आज जिले के ब्लाक पथरिया में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में आयोजित राजस्व अमले की बैठक में दिये। इस अवसर पर एसडीएम निकेत चौरसिया, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार बृन्देश पाण्डे, नायब तहसीदार दीपमाला सिंह के साथ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीगण मौजूद थे।

कलेक्टर श्री कोचर ने कहा यह अभियान खास तौर से आप सभी से संबंधित है, जब जनसुनवाई में बैठता हूं तो मेरे पास बहुत लोग आते है और वे कहते है कि तहसीलदार साहब ने नायब तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया है, लेकिन इसका सरकारी रिकॉड में अभी तक अमल नहीं हुआ है। आदेश का अमल नहीं हुआ तो अधिकारी उसको कर करवायें। अब यह अभियान केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेगा, अधिकारी सीधे जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। समय सीमा के अंदर, जिसमें की ऐसे जितने भी प्रकरण है, जिसका निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कर दिया गया है, लेकिन उसका अमल नहीं हुआ है, वह अमल होना चाहिये। पीएम किसान में जो अपात्र है उन्हें हटाया जाये और उनकी जानकारी को अद्यतन किया जाये, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनकी ई-केवाईसी कराई जाये।

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उन्होंने कहा पथरिया तहसील में जितने भी पात्र किसान है, उन सभी पात्र किसानों का इसमें पंजीयन हो चुका है, उनकी ई-केवाईसी हो गई है, उनके बैंक एकाऊंट और आधार की सीडिंग और लिंकिंग हो गई है और अपात्र कोई भी नहीं बचा है यह सुनिश्चित किया जाये।

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कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा उन्होंने पथरिया क्षेत्र के किसानों से और आम नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा यदि आपके कोई भी राजस्व से संबंधित मामले यथा नामांतरण, बंटवारा, यह मान लीजिए आपके पक्ष में कोई आदेश हुआ है तहसीलदार या नायब तहसीलदार का लेकिन रिकार्ड में उसका अमल नहीं हुआ है,

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ऐसे प्रकरण या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित कोई परेशानी, स्वामित्व से संबंधित परेशानी ऐसी कोई भी राजस्व से संबंधित दिक्कत है, तो एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अमले के ध्यान में लाएं और इसका निराकरण 45 दिन के अंदर किसी भी स्थिति में कराया जायेगा।