AAP नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में हुई।
कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं।
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जांच एजेसियों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और मनीष सिसोदिया की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें रखीं।
17 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ED ये नहीं कह रही कि पैसा आपके पास आया है। बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर-उधर किया गया है।
